ऐसा ही अब फेसबुक ने भी किया है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक कानून के विरोध में अप्रत्याशित कदम उठाते हुए यहां पर न्यूज़, हेल्थ व इमरजेंसी सेवाओं के पोस्ट पर रोक लगा दी हैं। फेसबुक ने तो सरकार से बात करने की भी ज़हमत नहीं उठाई। सीधे ही ज़रुरी कंटेंट पर रोक लगा दी। इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों यूजर्स बिना किसी पूर्व जानकारी के परेशान हो रहे हैं। विवाद सामने आया तब यूजर्स को पता चला।
   इसे देखने के बाद लगता हैं कि शायद आने वाले वक़्त की लड़ाई अब ‘सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस’ के नाम पर ही लड़ी जाएगी और शायद भारत व आस्ट्रेलियां इस लड़ाई के लिए पहले मैदान हो…? इसे फिलहाल ‘सरकार वर्सेस सोशल मीडिया’ कहें तो ग़लत नहीं होगा।

    अब जबकि पानी सर से बहने लगा हैं तब सरकारें तिलमिला रही हैं। जिस सोशल मीडिया पर आने का न्योता आमजन को ख़ुद सरकारें ही दे रही थी आज उसी के लिए ये सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है..।
    लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। आख़िर क्यूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस सरकार के नियम और कानूनों को नहीं मान रहे हैं…? क्यूं सरकारों को ये दलीलें दी जा रही हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हैं…?

   इससे पहले एक सवाल तो ये भी उठता है कि इसकी नौबत ही क्यूं आई..? क्यूं ऐसे हालात बनें जब इन टेक्नोलॉजी कंपनियोें की इतनी हिमाकत हो चली कि वो देश के कानून पर ही सवाल खड़ा कर दें..? कहां से आई उनमें ये बोलने की हिम्मत..? क्या तात्कालिक कोई कारण हैं या फिर कुछ और..? इसका जवाब फिलहाल वक़्त पर छोड़ते हैं।

   अब जबकि ट्विटर के साथ विवाद बढ़ गया है तब सरकार उसे कह रही हैं कि देश में काम करना है तो यहां के कानूनों की पालना करनी होगी। अब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए आईटी नियमों में संशोधन भी करने जा रही हैं।
    शायद नींद अब टूटी हैं सरकार की। तभी इन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी सोशल मीडिया को टाटा—बाय, बाय कहने के लिए यही समय हो। ऐसी ही सुगबुगाहट पिछले साल मार्च में भी नज़र आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे सोशल मीडिया से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद वे बहुत ट्रोल भी हुए थे। मोदी जी के इस विचार के बाद सियासतें भी गरमा गई थी।
    उस वक़्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि, वर्ष 2014 में सरकार ने इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से एक बड़ी जीत हासिल की थी। और बाद में पहली पार्लियामेंटरी बैठक में बकायदा देश के लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया था। फिर 2020 में अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सोशल मीडिया को अलविदा कहने का विचार मोदी जी के मन में आया…?
    लेकिन इसकी तह में जाकर देखें तो शायद 2021 में इसकी परिणति कुछ—कुछ स्पष्ट सी भी लगती हैं।
शायद उस वक़्त ही सोशल मीडिया के ग़लत दुरुपयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाना हो…? या हो सकता हैं कि ‘स्वदेशी क्रांति’ लाने की तैयारी हो…?

  लेकिन उससे पहले एक नज़र ट्विटर के यूजर्स पर डालें तो पूरी दुनिया में इसके लगभग 33 करोड़ यूजर्स हैं। और भारत की बात करें तो 3 करोड़ 44 लाख यूजर्स हैं यानि कि 10 प्रतिशत यूजर्स तो अकेले भारत में ही हैं। ऐसे में इनसे दूरी बनाकर चलना क्या संभव हैं..? आज ग्लोबल कनेक्टिंग का ज़माना हैं। और ऑनलाइन की आभासी दुनिया के साथ चलना मजबूरी बन चुका हैं।
   और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सएप, लिंक्डइन जैसे कई ऐप्स ने हमारे जीवन को सरल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं भारतीय रेलवे। हाल ही में कोरोनाकाल में भी सोशल मीडिया अलग—अलग तरह से मददगार साबित हुआ हैं।  
   अब यदि विदेशी सोशल मीडिया पर आईटी कानूनों के तहत सरकार संशोधन कर रही हैं तो उसे भली भांती जांच लें। ये ज़रुर विचारें कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसने से समस्या का समाधान हो पाएगा ? क्या लोग गैर ज़रुरी कंटेंट पोस्ट करना बंद कर देंगे?